1 जून 2025 से शुरू होंगे ये नए सरकारी नियम, LPG सब्सिडी, Credit Card समेत लागू ये 5 बड़े बदलाव New Government Rules

By Priya

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New Government Rules

New Government Rules : जैसे ही मई महीने की समाप्ति होती है, सभी की नजरें अगले महीने में होने वाले नियमों में बदलावों पर टिक जाती हैं। जून 2025 की शुरुआत 1 तारीख से हो रही है और इस बार भी कई ऐसे बदलाव हैं जो सीधे तौर पर आम लोगों की जिंदगी को प्रभावित करेंगे। इनमें घरेलू रसोई से जुड़ी एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमत से लेकर क्रेडिट कार्ड के नियम, आधार कार्ड अपडेट सुविधा और ईपीएफओ जैसे कई अहम बदलाव शामिल हैं। आइए जानते हैं 1 जून से लागू होने जा रहे ऐसे ही 5 बड़े बदलावों के बारे में विस्तार से।


1. एलपीजी सिलेंडर की कीमतों में बदलाव

हर महीने की पहली तारीख को तेल कंपनियां घरेलू और कॉमर्शियल एलपीजी सिलेंडर की कीमतों की समीक्षा करती हैं। इसी कड़ी में 1 जून 2025 को भी एलपीजी गैस सिलेंडर की कीमतों में बदलाव देखने को मिल सकता है। आमतौर पर 14.2 किलोग्राम वाले घरेलू एलपीजी सिलेंडर की कीमत को लेकर लोगों में खासा उत्साह रहता है क्योंकि इसका सीधा असर घर के बजट पर पड़ता है।

मई महीने की शुरुआत में जहां घरेलू गैस सिलेंडर की कीमतों को यथावत रखा गया था, वहीं 19 किलोग्राम वाले कॉमर्शियल सिलेंडर की कीमतों में 17 रुपये तक की कटौती की गई थी। अब देखना होगा कि जून की शुरुआत में कंपनियां क्या फैसला लेती हैं। यदि कीमतें बढ़ती हैं, तो यह आम उपभोक्ता की जेब पर बोझ बढ़ा सकती है।

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2. एटीएफ और सीएनजी-पीएनजी की कीमतों में बदलाव

एलपीजी के साथ-साथ हर महीने की पहली तारीख को एयर टर्बाइन फ्यूल (ATF) यानी विमान ईंधन की कीमतों में भी बदलाव किया जाता है। यह बदलाव हवाई यात्रा को सस्ता या महंगा बना सकता है। मई में एटीएफ की कीमतों में कटौती की गई थी। जून में भी इसमें बदलाव की उम्मीद है। यदि एटीएफ की कीमतें बढ़ती हैं, तो फ्लाइट टिकट महंगे हो सकते हैं।

इसके अलावा, CNG और PNG की नई कीमतें भी 1 जून को जारी की जा सकती हैं। इनका असर उन शहरी इलाकों में पड़ेगा जहां CNG से वाहन चलते हैं और PNG का इस्तेमाल घरेलू गैस के रूप में होता है। ऐसे में यह बदलाव भी आम आदमी की जेब पर असर डाल सकता है।


3. क्रेडिट कार्ड के नियमों में बड़ा बदलाव

1 जून से क्रेडिट कार्ड यूजर्स के लिए खासकर कोटक महिंद्रा बैंक के ग्राहकों के लिए एक अहम बदलाव होने जा रहा है। यदि इस बैंक का क्रेडिट कार्ड इस्तेमाल करते हैं और आपका Auto Debit Transaction फेल हो जाता है, तो बैंक अब इस पर बाउंस चार्ज लगाएगा।

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यह बाउंस चार्ज 2% होगा, जो न्यूनतम 450 रुपये और अधिकतम 5000 रुपये तक हो सकता है। इसके अलावा, बैंक द्वारा जारी की गई जानकारी के अनुसार, क्रेडिट कार्ड पर मंथली फाइनेंस चार्ज को भी बढ़ाया जा सकता है। वर्तमान में यह चार्ज 3.50% (वार्षिक 42%) है, जो बढ़ाकर 3.75% (वार्षिक 45%) किया जा सकता है। इससे उन उपभोक्ताओं को अधिक ब्याज देना पड़ सकता है जो समय पर भुगतान नहीं कर पाते हैं।


4. EPFO 3.0 का लॉन्च

सरकार 1 जून 2025 से EPFO का नया वर्जन “EPFO 3.0” लॉन्च कर सकती है। यह बदलाव देश के करोड़ों ईपीएफ खाताधारकों के लिए बेहद महत्वपूर्ण है। केंद्रीय मंत्री मनसुख मंडाविया पहले ही सोशल मीडिया के जरिए इसके बारे में जानकारी साझा कर चुके हैं।

इस नए वर्जन के तहत EPF खाताधारक भविष्य में एटीएम के जरिए भी अपने पीएफ खाते से पैसा निकाल सकेंगे। यह सुविधा खासकर उन लोगों के लिए राहत लेकर आएगी जिन्हें आपातकाल में फंड की आवश्यकता होती है। इसके अलावा, EPFO पोर्टल को और अधिक यूजर फ्रेंडली बनाए जाने की संभावना है।

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5. आधार अपडेट की फ्री सुविधा खत्म होने वाली है

हालांकि यह बदलाव 1 जून से लागू नहीं हो रहा, लेकिन यह भी जून महीने से ही जुड़ा हुआ है। UIDAI द्वारा आधार कार्ड में ऑनलाइन अपडेट की सुविधा मुफ्त में दी जा रही थी, जिसकी अंतिम तारीख 14 जून 2025 तय की गई है।

यदि आपने अभी तक अपना आधार कार्ड अपडेट नहीं किया है, तो 14 जून से पहले यह काम निपटा लें। इसके बाद से आधार में किसी भी अपडेट के लिए आपको 50 रुपये का शुल्क देना होगा। इसलिए बेहतर होगा कि इस तारीख से पहले अपना आधार कार्ड अपडेट करा लें ताकि फ्री सेवा का लाभ मिल सके।


निष्कर्ष

जून महीने की शुरुआत कई अहम बदलावों के साथ हो रही है जो सीधे तौर पर आपकी जेब और जीवनशैली को प्रभावित कर सकते हैं। चाहे वह रसोई में इस्तेमाल होने वाला एलपीजी सिलेंडर हो, यात्रा की लागत, क्रेडिट कार्ड के नियम या फिर आधार और पीएफ से जुड़े बदलाव – हर पहलू महत्वपूर्ण है।

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इसलिए समय रहते इन बदलावों के बारे में जानकारी प्राप्त कर लेना और आवश्यक कदम उठाना बेहद जरूरी है, ताकि किसी भी प्रकार की असुविधा से बचा जा सके। सरकार और कंपनियों द्वारा लाए गए इन नए नियमों का मकसद जहां व्यवस्थाओं को अधिक पारदर्शी बनाना है, वहीं यह आम आदमी के जीवन को भी अधिक डिजिटल और सुगम बनाने की दिशा में एक और कदम है।

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