Free Laptop Scheme 2025: देशभर में राज्य और केंद्र सरकारें समय-समय पर छात्रों के हित के लिए अनेक योजनाएं शुरू करती हैं। इन योजनाओं का मुख्य उद्देश्य यह होता है कि आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को पढ़ाई में किसी प्रकार की कठिनाई न हो और वे आगे की शिक्षा सुगमता से प्राप्त कर सकें। इन्हीं में से एक प्रमुख योजना है – फ्री लैपटॉप या टैबलेट वितरण योजना, जो भारत के कई राज्यों में अलग-अलग नाम और स्वरूप में चलाई जा रही है।
इस योजना के अंतर्गत राज्य सरकारें उन विद्यार्थियों को लैपटॉप, टैबलेट या आर्थिक सहायता प्रदान करती हैं जिन्होंने बोर्ड कक्षा (10वीं या 12वीं) में उत्कृष्ट अंक प्राप्त किए होते हैं। आइए जानते हैं कि इस योजना के क्या उद्देश्य हैं, किस राज्य में यह कैसे लागू है, और कौन-कौन इसके लिए पात्र हैं।
फ्री लैपटॉप वितरण योजना का उद्देश्य
इस योजना का मुख्य मकसद डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देना और विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से सशक्त बनाना है। आर्थिक रूप से पिछड़े परिवारों के छात्र महंगे उपकरण खरीदने में असमर्थ होते हैं, जिससे वे ऑनलाइन शिक्षा से वंचित रह जाते हैं। सरकार इस पहल के जरिए छात्रों को डिजिटल प्लेटफॉर्म से जोड़ना चाहती है ताकि वे समय की मांग के अनुसार तकनीकी ज्ञान अर्जित कर सकें।
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राज्यवार फ्री लैपटॉप या सहायता योजना की जानकारी
1. राजस्थान फ्री टैबलेट वितरण योजना
राजस्थान सरकार द्वारा संचालित यह योजना उन विद्यार्थियों के लिए है जो 12वीं की परीक्षा में अच्छे अंक प्राप्त करते हैं। राजस्थान सरकार छात्रों को टैबलेट के साथ 3 साल तक का फ्री 4G इंटरनेट भी उपलब्ध करवा रही है।
पात्रता शर्तें:
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छात्र राजस्थान का मूल निवासी होना चाहिए।
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12वीं बोर्ड परीक्षा में 75% से अधिक अंक प्राप्त किए हों।
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परिवार की वार्षिक आय 2 लाख से कम होनी चाहिए।
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परिवार का कोई सदस्य सरकारी नौकरी में नहीं होना चाहिए।
अधिक जानकारी: छात्र शाला दर्पण पोर्टल पर जाकर योजना की ताजा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं।
2. उत्तर प्रदेश फ्री लैपटॉप योजना (स्वामी विवेकानंद योजना)
उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा संचालित इस योजना के तहत छात्रों को लैपटॉप या स्मार्टफोन वितरित किए जाते हैं। इसका उद्देश्य छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ना और आगे की पढ़ाई में सहायता देना है।
पात्रता शर्तें:
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छात्र उत्तर प्रदेश का मूल निवासी होना चाहिए।
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10वीं या 12वीं बोर्ड परीक्षा में 65% से अधिक अंक होने चाहिए।
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उम्र 18 से 25 वर्ष के बीच होनी चाहिए।
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उत्तर प्रदेश बोर्ड से परीक्षा पास की हो।
यह योजना न केवल स्कूल विद्यार्थियों के लिए है, बल्कि उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्रों को भी इसमें शामिल किया गया है।
3. मध्य प्रदेश फ्री लैपटॉप योजना
मध्य प्रदेश सरकार द्वारा लैपटॉप की जगह विद्यार्थियों को ₹25,000 की आर्थिक सहायता दी जाती है। यह सहायता केवल उन्हीं विद्यार्थियों को दी जाती है जो मप्र बोर्ड से 12वीं में अच्छे अंक लेकर उत्तीर्ण हुए हों।
पात्रता शर्तें:
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छात्र मध्य प्रदेश माध्यमिक शिक्षा मंडल (MP Board) से 12वीं पास होना चाहिए।
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परीक्षा में 85% या उससे अधिक अंक प्राप्त किए हों।
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परिवार की वार्षिक आय 6 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए।
यह आर्थिक सहायता सीधे छात्रों के बैंक खाते में ट्रांसफर की जाती है ताकि वे अपनी पसंद के लैपटॉप, टैबलेट या अन्य शैक्षणिक उपकरण खरीद सकें।
योजना के लाभ
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छात्रों को डिजिटल डिवाइस प्राप्त होते हैं जिससे वे ऑनलाइन पढ़ाई कर पाते हैं।
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मेधावी छात्रों को प्रोत्साहन मिलता है और आगे की पढ़ाई में रुचि बढ़ती है।
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गरीब परिवारों को आर्थिक बोझ नहीं उठाना पड़ता।
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देश में डिजिटल शिक्षा को मजबूती मिलती है।
निष्कर्ष
फ्री लैपटॉप वितरण योजना एक सकारात्मक और दूरदर्शी पहल है जो छात्रों के भविष्य को उज्ज्वल बनाने की दिशा में अहम भूमिका निभा रही है। चाहे वह राजस्थान का टैबलेट वितरण हो, उत्तर प्रदेश की स्वामी विवेकानंद योजना हो या मध्य प्रदेश की आर्थिक सहायता योजना – सभी राज्य अपने-अपने स्तर पर विद्यार्थियों को तकनीकी रूप से सक्षम बनाने का प्रयास कर रहे हैं।
यदि आप या आपके परिवार में कोई छात्र इन योजनाओं के पात्र हैं तो संबंधित राज्य की सरकारी वेबसाइट पर जाकर योजना से जुड़ी संपूर्ण जानकारी प्राप्त करें और आवेदन करें। सरकार की यह पहल न केवल छात्रों के लिए लाभकारी है बल्कि देश के शिक्षा तंत्र को भी नई दिशा प्रदान कर रही है।
