OPS Scheme 2025 : सरकारी नौकरी करने वालों के लिए एक बड़ी खुशखबरी सामने आई है। केंद्र सरकार पुरानी पेंशन योजना (Old Pension Scheme – OPS) को फिर से शुरू करने की तैयारी में है। लंबे समय से सरकारी कर्मचारियों की मांग रही है कि वर्तमान नई पेंशन योजना (NPS) की जगह पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू किया जाए। अब यह उम्मीद जताई जा रही है कि इस मांग को पूरा किया जा सकता है।

पुरानी पेंशन योजना क्या थी?

2004 से पहले केंद्र सरकार के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन योजना के तहत पेंशन दी जाती थी। इस योजना में सेवानिवृत्त कर्मचारी को उसके अंतिम वेतन का लगभग 50 प्रतिशत पेंशन के रूप में दी जाती थी, जो जीवनभर मिलती थी। यह निश्चित पेंशन योजना थी, जिसके कारण कर्मचारियों को अपने सेवानिवृत्ति के बाद आर्थिक सुरक्षा का भरोसा रहता था। इसके अलावा, इसमें महंगाई भत्ता भी शामिल था जो समय-समय पर बढ़ाया जाता था, जिससे पेंशन की मूल्यवृद्धि होती रहती थी।

नई पेंशन योजना (NPS) में क्या अंतर है?

1 अप्रैल 2004 से केंद्र सरकार ने नई पेंशन योजना (NPS) को लागू किया। इस योजना के तहत कर्मचारी और सरकार दोनों एक निश्चित राशि को एक फंड में जमा करते हैं, जिसे शेयर बाजार में निवेश किया जाता है। इसके कारण पेंशन राशि बाजार की स्थिति पर निर्भर रहने लगी है। कई बार रिटायरमेंट के बाद मिलने वाली पेंशन उम्मीद से कम हो जाती है। इसके चलते कई कर्मचारियों में असंतोष व्याप्त हो गया है और वे पुरानी योजना की पुनः बहाली की मांग कर रहे हैं।

कर्मचारियों की मांग और संगठन

सरकारी कर्मचारी संगठनों ने पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने के लिए कई बार प्रदर्शन, ज्ञापन और सरकार से वार्ता की है। उनका कहना है कि नई पेंशन योजना कर्मचारियों को पूरी आर्थिक सुरक्षा नहीं देती और सेवानिवृत्ति के बाद जीवन में आर्थिक अनिश्चितता पैदा कर देती है। कर्मचारी संगठन सरकार से यह भी मांग कर रहे हैं कि भविष्य में नए कर्मचारियों को विकल्प दिया जाए, ताकि वे अपनी सुविधा और पसंद के अनुसार पुरानी पेंशन योजना या नई पेंशन योजना में से कोई एक चुन सकें।

कुछ राज्यों में पहले ही लागू हो चुकी है पुरानी पेंशन योजना

केंद्र सरकार की तरफ से फैसले आने से पहले ही कई राज्यों ने पुरानी पेंशन योजना को फिर से लागू करने का निर्णय लिया है। राजस्थान, छत्तीसगढ़, पंजाब, हिमाचल प्रदेश जैसे राज्यों में OPS को वापस लाने की घोषणा हो चुकी है। हालांकि, इन राज्यों में योजना के कार्यान्वयन में अभी भी कुछ तकनीकी और वित्तीय चुनौतियां बनी हुई हैं। खासकर NPS में जमा फंड का प्रबंधन कैसे किया जाए, यह एक बड़ा सवाल बना हुआ है।

केंद्र सरकार की तैयारी और रिपोर्ट

मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, केंद्र सरकार ने इस विषय पर एक विशेषज्ञ समिति बनाई थी जिसने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। इस रिपोर्ट में पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने की सिफारिश की गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और कर्मचारी संगठनों की बैठक में भी इस मुद्दे पर चर्चा हुई है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि केंद्र सरकार इस दिशा में गंभीरता से विचार कर रही है और जल्द ही कोई बड़ा निर्णय लिया जा सकता है।

एरियर और आर्थिक लाभ की उम्मीद

यदि पुरानी पेंशन योजना लागू होती है, तो न केवल कर्मचारियों को जीवनभर निश्चित पेंशन मिलेगी बल्कि उन्हें पिछले वर्षों का एरियर भी मिल सकता है। कई कर्मचारी संगठन मांग कर रहे हैं कि उन्हें लगभग 18 महीनों का एरियर भुगतान किया जाए। इससे आर्थिक रूप से पिछड़े कर्मचारियों को काफी राहत मिलेगी। यह कदम कर्मचारियों की आर्थिक सुरक्षा को मजबूत करेगा और उनके जीवन स्तर में सुधार करेगा।

भविष्य के कर्मचारियों को भी लाभ मिलेगा

पुरानी पेंशन योजना की बहाली का लाभ केवल वर्तमान कर्मचारियों को ही नहीं, बल्कि भविष्य में सरकारी नौकरी में आने वाले युवाओं को भी मिलेगा। इससे सरकारी नौकरी की स्थिरता और विश्वास बढ़ेगा, जो युवाओं के लिए सरकारी क्षेत्र को आकर्षक विकल्प बनाएगा। साथ ही, इससे सरकार की भर्ती प्रक्रिया में भी सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।

निष्कर्ष

केंद्र सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना को पुनः लागू करने का निर्णय देश के करोड़ों सरकारी कर्मचारियों के लिए एक बड़ी राहत और भरोसे की बात होगी। यह न केवल आर्थिक सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा, बल्कि कर्मचारियों के मनोबल को भी बढ़ाएगा। हालांकि अभी अंतिम निर्णय नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है कि जल्द ही सरकार इस पर सकारात्मक घोषणा करेगी। कर्मचारी संगठनों को भी इस प्रक्रिया में धैर्य और संयम से काम लेना होगा ताकि देश के हित में सही और स्थायी फैसले लिए जा सकें।

सरकारी कर्मचारियों के लिए यह वक्त नए आशा और उम्मीदों का है। पुरानी पेंशन योजना की बहाली से जुड़ी हर खबर पर नजर बनाए रखना जरूरी है ताकि किसी भी अपडेट को तुरंत जाना जा सके और समय पर आवश्यक कार्रवाई की जा सके।